गोरखाको परिषद फरक ढंगले हुने

५ बैशाख २०६७
यसवर्ष जिल्ला विकास समिति गोरखाको परिषद् गत वर्षजस्तो नहुने भएको छ । गतवर्ष झै जिल्ला विकास समितिको निर्णय प्रकि्रयामा दलहरु सहभागी हुने वातावरण नभएको भन्दै जिबिसले एक कार्यक्रम गरी आगामी वर्षको नीति कार्यक्रम र वजेट सार्बजनिक गर्ने तयारी गरेको छ । सो कार्यक्रममा स्थानीय विकास अधिकारी र जिविसका कर्मचारीहरुले निर्माण गरेको बजेट तथा कार्यक्रम सार्बजनिक मात्र गरिने भएको हो । बिहीवार जिविसले एक कार्यक्रम गरी नयाँ वर्षको लागि निर्माण गरेको योजना सार्बजनिकको तयारी गरेको स्थानीय विकास अधिकारी राजकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
ूगत वर्ष दलहरु आयोजक थिए यसवर्ष अतिथि हुने भएू उनले भने ूगत वर्ष गाविस इलाका नगरपालिकाबाट आएका पार्षदहरुले ब्यापक छलफल गरी कार्यक्रम पास गरेका थिए यसवर्ष तयार भइसकेको योजना सार्वजानिक मात्र गर्ने हो । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन अनुसार जिविस बोर्ड र जिल्ला परिषदको अधिकार प्रयोग गरी स्थानीय विकास अधिकारीको एकल निर्णयले बजेट र नीति तथा कार्यक्रम तयार गरिएको जिविसले जनाएको छ । जिल्ला परिषद्मा दल सहभागी नभएपनि यसअघि भइसकेका पूर्व योजना तर्जुमा गोष्ठी इलाका स्तरीय योजना तर्जुमा गोष्ठी बिषयगत समितिको बैठक हुँदै एकीकृत योजना तर्जुमा समितिको बैठकमा दलहरु सहभागी भएका योजना अधिकृत जीवन ज्ञावालीले बताए ।
विहीबारको कार्यक्रममा अहिलेसम्म भएका नीतिगत निर्णयहरु आगामी बर्षको बार्षिक बजेट नीति तथा कार्यक्रमहरु सार्बजनिक गर्ने तयारी भएको छ । यो सबै काम जिल्लाका मुख्य तीन राजनीतिक दलकै सहमतिमा हुन लागेकॊ योजना अधिकृत ज्ञावलीले जनाए । ुनीति तथा कार्यक्रम र वजेट अनौपचारिक रुपमा दलहरुको हातमा पुगेको पनि छ उनीहरुको परामर्श अनुसार परिमार्जन पनि गरिएको छ ।ु उनले भने ।
स्थानीय निकाय गठन नभएको अबस्थामा स्थानीय विकास अधिकारीले जिविस बोर्ड तथा जिल्ला परिषदको सम्पूर्ण निर्णय गर्न सक्ने अधिकार स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनले दिएको छ । प्रतिकूल अबस्था र आर्थिक बर्ष समाप्त हुन लागिसकेकोले स्थानीय विकास अधिकारीले बिशेषाधिकार प्रयोग गरी परिषद गर्न लागेका हुन् ।
फागुन महिनाभित्र भइसक्नु पर्ने जिल्ला परिषद बैशाखको २७ गते गर्ने निर्णय भएपनि एकीकृत माओवादीको आमहड्तालका कारण स्थगित भएको थियो । दलहरुको सहभागीतामा परिषद हुन नसकेपछि तीन दलले स्थानीय विकास अधिकारीलाई बिशेषाधिकार प्रयोग गरी परिषद गर्न अनुमति दिएका थिए । एकीकृत माओवादी नेपाली कांग्रेस र एमालेले स्थानीय विकास अधिकारीलाई विशेषाधिकार प्रयोग गरी परिषद् गर्न अनुमति दिएको स्वीकारेका छन् ।